नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम : केंद्र सरकार व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य से एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। बुधवार को भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दो ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे माल ढुलाई अच्छे से होगी। हमारी सरकार व्यापार को बढ़ावा देने के प्रति कृतसंकल्प है। एक-एक कर हम कई बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तीन लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को मंजूरी मिली है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में भारत और भूटान के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई। इस समझौते में आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। कॉरिडोर के बारे में बताया कि जहां माल ढुलाई होगी, उस कॉरिडोर के साथ जहां-जहां भीएक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं, वहां रोजगार के अवसर बढेंगे। इसलिए ऐसी जगह औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी भी दी है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना मंजूर की। देश में पहली पीढ़ी (1G) इथेनॉल के उत्पादन के लिए संशोधित योजना के तहत अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और शर्बत), गन्ना, चीनी पत्ता आदि से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों के लिए 4,573 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद को भी मंजूरी दी।