नई दिल्ली। समाचार ऑनलाइन
केंद्र सरकार ‘फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस’ (एफआरडीआई) बिल वापस लेगी। कैबिनेट ने बिल वापस लेने के फैसले को मंजूरी दे दी है। विपक्ष लगातार इस बिल पर सवाल खड़े कर रहा था।
गुजरात चुनाव के समय भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। विपक्ष की ओर से बैंकों में जमा ग्राहकों की धनराशि की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ग्राहकों के पैसों से बैंकों की मदद करना चाहती है।
गौरतलब हो कि यह विधेयक लोकसभा में 11 अगस्त 2017 को पेश किया गया था। विधेयक में बैंकों की संकट में सहायता का प्रावधान किया गया था। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इस उपाय से बैंक में अपनी मेहनत की कमाई जमा रखने वाले ग्राहकों के हितों को चोट पहुंच सकती थी।
इसके बाद सरकार ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के हवाले कर दिया था। फिलहाल यह बिल बीजेपी सांसद भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के पास है। सरकार इसी मॉनसून सत्र में इसे वापस ले लेगी।