नई दिल्ली: सरकार ने बैंककर्मियों की परेशानी बढ़ाने का एक और फैसला लिया है। बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि हर रोज़ 16 आधार पंजीकरण किये जाएं। इतना ही नहीं यदि बैंक इसमें नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सरकारी और निजी सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को रोजाना 16 ‘आधार’ पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। इस निर्देश पर बैंकों ने अपने कर्मचारियों को तय संख्या में आधार बनाने का फरमान सुनाते हुए कहा है कि ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी।
बैंकर्स का सवाल: …तो भेदभाव क्यों?
गौरतलब है कि यूआईडीएआई ने पंजीकरण के दौरान अवैध वसूली की शिकायत के बाद निजी आधार केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद बैंक और डाकघरों में आधार केंद्र खोले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बैंकों द्वारा आधार केंद्र खोलने में देरी के कारण प्राधिकरण ने ये निर्देश दिए हैं। उधर बैंककर्मियों का कहना है कि सरकार अपने हर काम में उन्हें भागीदार बनाती है, लेकिन सैलरी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यदि सभी योजनाओं को बैंकों के माध्यम से ही अमल में लाया जाना है तो बैंक कर्मियों का ख्याल भी उसे रखना होगा