संयुक्त मसौदा समिति की बैठक हुई
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, ऑफिस में लापहरवाही, वसूली और पद के दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में नया लोकायुक्त कानून तैयार करने की प्रक्रिया आख़िरकार शुरू हो गई है । केंद्रीय लोकपाल कानून के अनुसार राज्य स्तर पर लोकायुक्त कानून का मसौदा तैयार करने के लिए राज्य सरकार दवारा नियुक्त की गई संयुक्त मसौदा समिति की बैठक मंगलवार को पुणे के यशदा में शुरू हुआ । इससे पहले अण्णा हज़ारे पत्रकारों से बात कर रहे थे ।
यह कानून भी मार्गदर्शक साबित होगा
उन्होंने बताया कि इस बैठक में लोकायुक्त कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा। सुचना का अधिकार कानून की तरह यह कानून भी मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्र सरकार ने 2011 में लोकपाल-लोकायुक्त कानून को मंजूर कर इसके अनुसार केंद्र स्तर लोकपाल नियुक्त किया है । इसके बाद एक वर्ष के अंदर हर राज्य में लोकायुक्त कानून बनाना आवश्यक था ।