पुणे : समाचार ऑनलाइन – भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र में बाढ़ की भीषण विपदा आयी है। इस बाढ़ से कोल्हापुर, सातारा, सांगली, कराड, रायगड, पालघर जिलों को स्थिति भयावह है। यहां खेती बाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। इस बार की बारिश और बाढ़ से जो नुकसान हुआ है वह इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इन शब्दों में चिंता जताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाइकमान व भूतपूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने गुरुवार को पुणे में एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए मांग की कि, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को 100 फीसदी कर्जमाफी दी जाय। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसका जल्द से जल्द फैसला करें।
राज्य में बाढ़ के भीषण हालातों पर गहरी चिंता जताते हुए पवार ने बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से 50 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पार्टी के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि अपने एक माह का वेतन देंगे। इसके अलावा पीड़ितों के इलाज के लिए दवा की आपूर्ति की जाएगी और पार्टी के डॉक्टर सेल की ओर से बाढ़ प्रभावित जिलों में जाकर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पवार ने यह आरोप भी लगाया कि, बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद पहुंचाने में सरकारी यंत्रणा नाकाम साबित हुई है।
राज्य में ये हालात क्यों बने, सरकारी यंत्रणा कहाँ अपर्याप्त साबित हुई? यह देखना जरूरी हो गया है। अलमट्टी बांध के पानी के विवाद में कर्नाटक सरकार को बिना कोई विवाद पैदा किये लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर राज्य सरकार इस मामले में अपर्याप्त साबित होती है तो केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, यह भी पवार ने एक सवाल के जवाब में कहा। उन्होंने आगे कहा कि, इस बारिश से फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गन्ने की फसल पूरी बर्बाद हो गई है, अनार और अंगूर की पैदावार पर भी गहरा असर पड़ा है। बारिश का जोर कम होते ही सरकार को तत्काल पंचनामा कर नुकसान भरपाई देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।