नई दिल्ली, 22 दिसम्बर (आईएएनएस)- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को फैसला किया कि कुछ राज्यों में कर संग्रह में विसंगति के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक सात सदस्यीय मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया जाएगा। इन राज्यों में जितना अनुमान लगाया गया था, उससे काफी कम कर संग्रह हो रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद कहा, “परिषद ने राजस्व प्रचलन के अध्ययन के लिए सात-सदस्यीय जीओएम के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें कुछ राज्यों में राजस्व संग्रह को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक पैटर्न के कारणों का विश्लेषण शामिल है।”
जेटली ने कहा कि जीओएम की मदद विशेषज्ञों की एक समिति करेगी, जिसमें केंद्र और राज्य के विशेषज्ञों के अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड प्लानिंग (एनआईपीएफपी) के विशेषज्ञ भी होंगे, जो अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट जीओएम को सौपेंगे।
उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर जीओएम अपनी सिफारिशें जीएसटी परिषद को देगा। जीओएम और विशेषज्ञों की समिति के सदस्यों की घोषणा जल्द की जाएगी।