मुंबई। पुणे समाचार ऑनलाइन
अल्पसंख्यक कॉलेजों में पिछड़े समुदाय के छात्रों के लिए कोटा खत्म करने संबन्धी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावडे और सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले ने इसकी जानकारी दी।
मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा डेढ़ दशक पहले जारी किए गए एक परिपत्र के जरिए अल्पसंख्यक कॉलेजों को अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए 50 फीसदी आरक्षण के अलावा ओबीसी और एससी तथा एसटी छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया था। बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में इस परिपत्र को रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ और अन्य समेत कई छात्र संघों ने राज्य सचिवालय में एक बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘बैठक के बाद दोनों मंत्रियों ने घोषणा की कि इस फैसले के विरोध में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जाएगी। सामाजिक न्याय मंत्री बडोले ने सरकार पिछड़े समुदाय के छात्रों के लिए कोटा सुनिश्चित करने को लेकर सकारात्मक बताया। सरकार इन छात्रों के हित में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए तत्काल एक याचिका दायर करेगी। शिक्षा मंत्री तावडे ने आश्वस्त किया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि छात्रों को अकादमिक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।