डांस बार पर प्रतिबंध के लिए सरकार अध्यादेश जारी करेगी 

मुंबई : समाचार ऑनलाइन – सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है  उसके बावजूद बार के खिलाफ राज्य की जनता खासकर महिला वर्ग में तीव्र आक्रोश है । इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ जाने का मन बना लिया है । कोर्ट के आदेश का विधि व न्याय विभाग दवारा अध्ययन किया जा रहा है । इसकी रिपोर्ट आने के बाद डांस बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने पर विचार कर रही है ।

महाराष्ट्र सरकार दवारा  सन 2016 में डांस बार को लेकर शामिल किये गये क़ानूनी शर्तों और शर्तों को सुप्रीम कोर्ट दवारा रोक लगाये जाने के बाद राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि घर घर में राज्य सरकार की भूमिका को लेकर संदेह जताया जा रहा है । इस लिए सरकार के विधि व न्याय विभाग ने तुरंत इस आदेश का अध्ययन शुरू कर दिया है । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में सरकार का रुख साफ कर  दिया है । उन्होंने कहा कि राज्य से डांस बार पर प्रतिबंध रहे इसे लेकर सरकार का रुख साफ है । जनता की भी यही इच्छा है । इसके लिए वैकल्पिक रास्ते की तलाश की जा रही है । कानून का शख्ती से इस्तेमाल किया जायगा ।

डांस बार को लेकर महाराष्ट्र में कई सामाजिक समस्या खड़ी होने के कारण सरकार ने बारों पर कई शर्तें लागू कर दी थी ।  सरकार की कई शर्तों को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है ।  उसके बावजूद कानून की कई नियम व शर्तें को बनाये रखा गया है ।  डांसरों पर पैसे उड़ाने, समय की पाबन्दी, अश्लील डांस को लेकर सरकार दवारा लगाई गयी शर्तों को कोर्ट ने बनाये रखा है ।  इसके साथ ही सरकार ने कई कड़ी शर्तों को शामिल करते हुए अध्यादेश जारी करने का मन बना चुकी है ।  इस संबंध में वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि डांस बार को बंद करना सरकार की पॉलिसी है ।  इसके लिए अध्यादेश जारी किया जायगा ।