नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए (ईवीएएस आरक्षण ) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण को मंजूरी दी गई है। EWS (इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ) कोटे के लिए देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में करीब 2 लाख से ज्यादा सीटें बढ़ाई जानी है। इस वर्ग से आने वाले विधार्थियों को 158 केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर पहले भी निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
EWS आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार ने करीब 4300 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इस फंड से केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ज्यादा विधार्थियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जायगा। इसके लिए करीब 400 नए शिक्षकों की भी बहाली की जायगी।
एक समाचार एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 214766 सीटों को बढ़ाने को मंजूरी दी है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में ही 119983 सीटें बधाई जायगी। बाकी 95783 सीटों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बढ़ाया जायगा।
बैठक में यह निर्देश जारी किया गया कि आरक्षण की वजह से ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण में किसी तरह का बदलाव न हो। वर्तमान में आरक्षण के तहत कितनी सीटे मिल रही है, उसके किसी तरह की कटौती नहीं करने के निर्देश दिए गए।
जान ले कि संविधान के 103वे संसोधन के तहत EWS (इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ) कैटोगरी के लिए 10 फीसदी का आरक्षण दिया गया है। राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक को 9 जनवरी को मंजूरी दी गई थी।