नई दिल्ली/श्रीनगर: देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कश्मीरी अलगाववादियों की अब ख़ैर नहीं। जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद सरकार ने उनकी नकेल कसने का फैसला लिया है। उच्च पदस्थ अधिकारियों के मुताबिक, सरकार कश्मीर के उन अलगाववादी नेताओं पर सख्त कार्रवाई कर सकती है जो टैरर फंडिंग और मनी लॉड्रिंग में शामिल रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में इस पर चर्चा भी हुई है। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक योगेश चंदर मोदी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक करनाल सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
गौरतलब है कि राज्यपाल शासन लागू होने के बाद से राज्य में सक्रिय आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी काफी तेज हो गई है। घाटी में टेरर फंडिंग के एक मामले में एनआईए ने पहले ही दिल्ली कोर्ट में हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन समेत 10 कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। रिपोर्ट में हुर्रियत लीडर सैयद शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह, गिलानी के निजी सहायक बशीर अहमद, आफताब अहमद शाह, नईम अहमद खान और फारूक अहमद डार आदि के नाम शामिल हैं।