पिंपरी। समाचार ऑनलाइन
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए चलाई गई घरकुल परियोजना के नए लाभार्थियों को बैंक से कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है। इसकी वजह परियोजना के वे लाभार्थी हैं, जो फ्लैट आबंटित होने के बाद बैंक से लिए गए कर्ज की किश्त नहीं चूका पा रहे हैं। इन बकायेदारों के चलते बैंक परियोजना के दूसरे लाभार्थियों को कर्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस मसले पर हल निकालने के पिंपरी चिंचवड़ मनपा और बैंक अधिकारियों की एक बैठक हुई। इसमें माह भर के भीतर बकाया न चुकानेवाले लाभर्थियों के फ्लैट का आबंटन रद्द कर उसे दूसरे लाभार्थियों को आबंटित करने का फैसला किया गया।
केंद्र सरकार की जेएनएनयूआरएम अभियान के तहत मनपा द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से चिखली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घरकुल परियोजना चलायी गई है। भूमि अधिग्रहण, टेंडर प्रक्रिया, कोर्ट कचहरी के चलते यह परियोजना आरंभ से ही विवादों में रही है। इसके फ्लैट मिलने में हो रहे विलम्ब के चलते तकरीबन हर सप्ताह के गुरुवार को पिंपरी चौक या मनपा मुख्यालय के सामने मोर्चा, आंदोलन, अनशन किया जाता रहा। तमाम विवादों के बाद पहले चरण के तहत लाभार्थियों को उनके फ्लैट का कब्ज़ा दिया गया। इसके लिए उनसे 50 हजार रुपए स्वहिस्से के तौर पर लिए गए और तीन लाख 26 हजार रूपये बैंक कर्ज से उपलब्ध कराये गए।
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इस परियोजना के नए लाभार्थियों को बैंक द्वारा कर्ज देने से मना किया जा रहा है। इसकी वजह परियोजना के पुराने यानि वो लाभार्थी हैं जिन्हे घरकुल योजना के फ्लैट आबंटित हुए है और उन्हें उसका कब्ज़ा दिया गया है। इन लाभार्थिओं द्वारा बैंक से दिलाये गए कर्ज की किश्तें समय पर नहीं चुकाई जा रही हैं। इसके मद्देनजर बैंक और मनपा अधिकारियों की हालिया एक बैठक संपन्न हुई। इसमें बकायेदारों के मसले पर चर्चा की गई। बैंक अधिकारियों की शिकायत पर मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर ने बकायेदार लाभार्थियों की सूचि सौंपने के आदेश दिए। लाभार्थियों के साथ किये गए अनुबंध में तीन से ज्यादा किश्त बकाया रहने की सूरत में एक माह के भीतर उसे न चुकाने पर उनके फ्लैट का आबंटन रद्द करने का फैसला किया गया। ऐसे लाभार्थियों की सूचि मनपा को देने की सुचना झुग्गी निर्मूलन और पुनर्वसन विभाग के सहायक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर ने दी है।