भोपाल: समाचार ऑनलाइन- मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय बनवाने की योजना शुरू की थी. खासकर ग्रामीण इलाकों में. इस योजना को सफल बनाने के लिए मप्र सरकार ने अब एक अनोखा तरीका निजात किया है. सरकार ने ऐलान किया है कि अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना का लाभ उसी परिवार को मिलेगा, जो अपने घर में बने टॉयलेट में खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगा. फिर इस फोटो को सबूत के तौर पर सरकार के सामने पेश किया जाएगा.
सबूत के तौर पर सरकार ने की फोटो की मांग
सरकार के इस आदेश का उद्देश्य सिर्फ यह पता लगाना है कि उक्त परिवार के यहाँ टॉयलेट है या नहीं? अगर लाभार्थी परिवार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. हालांकि सरकार का यह फैसला अब चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग सरकार के इस फैसले की आलोचना भी कर रहे हैं.
घर पर टॉयलेट होने पर सरकार देती है 51 हजार रुपए
बता दें कि सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के तहत शादी के बाद दुल्हन को 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. लेकिन अब दुल्हन को अपने पति के साथ ससुराल में बने टायलेट में खड़े होकर फोटो खिंचवानी होगी और फिर उसे सरकारी दफ्तर में सबूत के तौर पर पेश करना होगा.
यहाँ तक की सरकारी अधिकारी भी अब इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए घर-घर जाने की बजाय फोटो की मांग कर रहे हैं.
इस अजीब नियम पर बीएसमी के योजना प्रभारी सीबी मिश्रा का कहना है कि, पहले शादी के 30 दिनों के भीतर टॉयलेट बनवाने की छूट थी, लेकिन लोगों द्वारा इसमें लापरवाही बरती जा रही थी. इसलिए अब पिछले नियम में बदलाव कर दिया गया है. उनका कहना है कि, टॉयलेट में खड़े होकर फोटो लेना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यह फोटो सिर्फ जानकारी के लिए है, शादी के कार्ड पर लगाने के लिए नहीं.
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