भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस में श्रेय के लिए मची होड़
पिंपरी। औद्योगिकनगरी पिंपरी चिंचवड़ में महाराष्ट्र का पहला डियर पार्क (हिरन सफारी पार्क) आए प्राणी संग्रहालय के निर्माण का रास्ता आसान बन गया है। राज्य सरकार के वन और राजस्व विभाग ने तलवड़े में इस परियोजना के लिए आरक्षित जमीन पिंपरी चिंचवड़ मनपा को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। बीती शाम इसका अध्यादेश जारी किया गया। शहर के भोसरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आनेवाले तलवडे में मनपा की विकास रूपरेखा के तहत सर्वे नँबर 1 ब में हिरण पार्क यानी डियर पार्क व प्राणी संग्रहालय का आरक्षण है। यह जमीन वन विभाग के कब्जे रहने से गत कई सालों से इस परियोजना को पूरा होने में तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, जोकि अब दूर हो गई है।
इस बीच राज्य सरकार के इस फैसले का श्रेय लेने को लेकर मनपा के सत्तादल भाजपा और विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच होड़ मच गई है। भाजपा विधायक एवं पिंपरी चिंचवड़ शहराध्यक्ष महेश लांडगे का दावा है कि यह परियोजना उनके भोसरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए विजन 2020 में शामिल की गई थी। इस परियोजना के लिए जरूरी जमीन मनपा को हस्तांतरित करने को लेकर जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक के पास वे लगातार प्रयासरत थे, जिसे अब जाकर सफलता मिली है। वहीं तलवड़े में राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्थानीय नगरसेवक पंकज भालेकर का दावा है कि इस परियोजना को लेकर वे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के माध्यम से लगातार प्रयासरत थे। राष्ट्रवादी की ओर से शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन के जरिये सवाल उठाया गया कि, जब भाजपा की सरकार थी तब 5 सालों में जमीन हस्तांतरण का मसला हल क्यों नहीं किया?
विधायक महेश लांडगे ने कहा कि वे 2016 से इस परियोजना के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, वन व राजस्व विभाग के साथ वे लगातार पत्राचार करते रहे। इस परियोजना के साकार होने से पिंपरी चिंचवड़ में पर्यटन विकास और रोजगार निर्मिति को बढ़ावा मिलेगा। यह डियर पार्क देश- विदेश के सैलानियों को आकर्षित करेगा। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय शहरवासियों को रोजगार व स्वरोजगार के अक्सर प्रदान होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से आज एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए भाजपा विधायक महेश लांडगे के दावे को गलत करार देते हुए कहा गया कि पार्टी के स्थानीय नगरसेवक पंकज भालेकर ने इस परियोजना के लिए काफी मेहनत व दौड़धूप की है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार के माध्यम से राजस्व व वन विभाग को मांग पत्र देने के बाद संभागीय आयुक्त से राय मांगी गई। उनका सकारात्मक अभिप्राय मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री पवार ने संबंधित जमीन मनपा को बिना किसी मुआवजे के हस्तांतरित करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इसमें बहुमूल्य सहयोग दिया। इस संवाददाता सम्मेलन में भूतपूर्व विधायक विलास लांडे, राष्ट्रवादी के शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, विपक्षी नेता राजू मिसाल, वरिष्ठ नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, अजित गव्हाने, प्रशांत शितोले, पंकज भालेकर आदि उपस्थित थे।