नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। सरकार भी वैसे ही सक्रीय हो कर काम करने में लग गयी है। जीएसटी दर कम, सवर्णों आरक्षण, ट्रिपल तलाक के बाद अब मोदी सरकार ने देश के कर्मचारियों को एक खास तोहफा दिया है। बता दें चुनाव से पहले आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल केटेगरी के लोगों को यानी की सवर्णों को 10 % आरक्षण का ऐतिहासिक एलान कर दिया है।
केंद्रीय कर्मचारियों ने ये मांग की थी कि उनकी न्यूनतम सैलरी में इज़ाफ़ा किया जाए। अब केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक ऐसा तोहफा देने का फैसला किया है जिससे देश के ढाई लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा हो सकता है।
मन पसंद जगह पर ले ट्रांसफर –
केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए लिमिटेड ट्रांसफर सुविधा की जो भी सिफारिशें थी उन सभी को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि ग्रामीण डाक सेवक का केवल एक बार ही ट्रांसफर ले सकते हैं। जबकि महिला डाक सेवक का दो बार ट्रांसफर ले सकती हैं। अब सरकार के इस नए फैसले के मुताबिक, कर्मचारी अपनी मर्जी के मुताबिक अपने घर, गांव या अपनी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को 3 साल की सेवा पूरी करनी जरूरी होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को सभी औपचारिकताओं को पूरा करना भी ज़रूरी होगा। जिन कर्मचारियों पर कोई पुलिस केस या अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई होगी वह इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
सैलरी बढ़ाने की मांग –
सैलरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने इजाफे की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी सैलरी में 8 हजार रुपए तक की वृद्धि की जाए। बता दें कि मौजूदा समय में कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपए है जिसे बढ़ाकर 26 हजार रुपए किए जाने की मांग केंद्रीय कर्मचारी अब कर रहे है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के एक फैसले के मुताबिक सभी स्थायी कर्मचारियों को हर साल कम से कम 20 दिन की छुट्टियां अवश्य लेनी होंगी।