पिंपरी। समाचार ऑनलाइन
एक ओर भाजपा सरकार ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक इन महाराष्ट्र’ के जरिये देश- विदेश के उद्योगों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र पर हावी हो चुके ‘माफियाराज’ इन योजनाओं के उद्देश्य को बाधा पहुंचा रहा है। खुद जर्मन कॉन्सुलेट जनरल द्वारा की गई शिकायत को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने गृह विभाग को औद्योगिक क्षेत्र से माफियाराज उखाड़ फेंकने के आदेश दिए हैं। जर्मन कॉन्सुलेट ने पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त आरके पद्मनाभन से मिलकर भी चर्चा की है।
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पुणे खासकर पिंपरी चिंचवड़, तलेगांव, चाकण के औद्योगिक क्षेत्र, जिसे ऑटोमोबाइल हब कहा जाता है, में काफी विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है। इन कंपनियों में पानी से लेकर लेबर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट से लेकर स्क्रैप का ठेका उठाने तक हर ठेके में माफिया की घुसपैठ हो चुकी है।
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ठेके पाने के लिए कंपनियों को धमकाने से लेकर प्रतिस्पर्धियों के साथ जानलेवा स्पर्धा में कई वारदातें हो रही हैं। नतीजन यहां की कंपनियों और उसके मैनेजमेंट में घबराहट का माहौल बना हुआ है। यह माफियाराज सरकार की मेक इन इंडिया और मेक इन महाराष्ट्र की योजनाओं में भी बाधक बन रहा है।
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