मुंबई : समाचार ऑनलाइन – महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बिल को मंजूरी दे दी है। रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार ने स्टेट बैकवर्ड क्लास कमिशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव को सौंप दी थी। मराठा आरक्षण बिल शीतकालीन सत्र के पहले दिन लाया जा सकता है।
हालांकि समुदाय को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, इस पर फैसला सब-कमिटी करेगी। रिपोर्ट और मराठा आरक्षण से संबंधित बिल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। सीएम फडणवीस ने पिछले हफ्ते कहा था कि कोटा मसले को लेकर सभी कानूनी औपचारिकताएं अगले 15 दिनों में पूरी कर ली जाएंगी और इसके बाद मराठा समुदाय को 1 दिसंबर को जश्न मनाने की तैयारी करनी चाहिए।
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महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमिशन (MSBCC) ने गुरुवार को मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि मराठा समुदाय राज्य की कुल आबादी का 30 फीसदी है और ये लोग 2017 से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
राज्य की आबादी में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मराठा समुदाय की आबादी 30 प्रतिशत है। इस साल जुलाई और
अगस्त में आरक्षण के लिए जबरदस्त आंदोलन हुआ था। एक सरकारी सूत्र के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को दिए गए आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग के पक्ष में सुझाव दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के साथ मीटिंग हुई और मराठा समुदाय को कानूनी तरीके से आरक्षण देने के लिए एक संयुक्त बयान पर दस्तखत किए गए। राज्य सरकार मराठा आरक्षण के समर्थन में पूरी तरह से खड़ी है।
अगस्त में आरक्षण के लिए जबरदस्त आंदोलन हुआ था। एक सरकारी सूत्र के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को दिए गए आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग के पक्ष में सुझाव दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के साथ मीटिंग हुई और मराठा समुदाय को कानूनी तरीके से आरक्षण देने के लिए एक संयुक्त बयान पर दस्तखत किए गए। राज्य सरकार मराठा आरक्षण के समर्थन में पूरी तरह से खड़ी है।