मुंबई (Mumbai News), 31 जुलाई : फोन टेप मामले (phone tape case) में गोपनीय जानकारी विरोधियों के हाथ लगने पर राज्य की ठाकरे सरकार (Thackeray Government) ने अधिकारियों का ट्रांसफर (Mantralaya Officers Transfer) शुरू कर दिया है। मंत्रालय (Ministry) के 103 सहायक कक्ष अधिकारियों का ट्रांसफर (Mantralaya Officers Transfer) किया गया है. ठाकरे सरकार ने मंत्रालय के अधिकारियों का ट्रांसफर कर सरकारी बाबुओं को तगड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही आदेश के खिलाफ जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
मुंबई पुलिस विभाग (Mumbai Police Department) और प्रशासकीय अधिकारियों ( Administrative Officer) के ट्रांसफर का सत्र शुरू हो गया है। अब राज्य की गाडी जिस मंत्रालय के जरिये चलाई जाती है वहां के अधिकारियों को झटका दिया गया है। मंत्रालय में एक ही वक़्त में 103 अधिकारियों के ट्रांसफर (officer transfer) का आदेश जारी किया गया है।
एक संयुक्त आदेश में ट्रांसफर ऑर्डर (transfer order) जारी किया गया है। इस आदेश से अधिकारी वर्ग में खलबली मच गई है। ठाकरे सरकार ने गृह , सामान्य प्रशासन, उधोग, स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर कर अधिकारियों को बड़ा झटका दिया है।
खास बात यह है कि आदेश कार्यमुक्ति को लेकर है। ऐसे में संबंधित विभाग को दूसरा आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
इन कर्मचारियों को 2 अगस्त 2021 को ट्रांसफर (Transfer) की जगह पर हाज़िर होना होगा। अगर अधिकारी हाज़िर नहीं होते है तो उनके खिलाफ सरकार निर्णय 23 दिसंबर 2016 की अनुशासन उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी।
ट्रांसफर हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को अगर ट्रांसफर रद्द कराना है, दबाव के लिए पत्र देते है तो इसे दुर्व्यवहार माना जाएगा और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसफर किये गए कर्मचारियों को 2 अगस्त 2021 से वेतन (Salary) किसी भी सूरत में पहले की पोस्टिंग पर अदा नहीं की जाए।
ऐसा होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जायेगा। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है वहां ज्वाइन करने की जानकारी तुरंत सामान्य प्रशासन को दे।
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