पुणे : समाचार ऑनलाईन – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) की सीमा में म्हालुंगे-माण में पहली नगर रचना योजना (टीपी) स्कीम का प्राथमिक चरण पूरा हो गया है। यह योजना बुधवार को सरकार के समक्ष पेश की गई। सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद योजना के जमीनधारकों को इसके तहत तय किए गए भूखंड का वितरण करना प्राधिकरण के लिए संभव होगा।
महाराष्ट्र प्रदेश नियोजन और नगरचना अधिनियम में किए गए बदलाव के बाद म्हालुंगे-माण में टीपी स्कीम लागू करने का निर्णय पीमएआरडीए ने लिया था। करीब 250 हेक्टेयर क्षेत्र में यह योजना लागू की जाएगी। टीपी स्कीम का डेवलपमेंट प्लान, उस पर लोगों के सुझाव और आपत्तियां, ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इस पर सुनवाई जैसी विभिन्न प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्राथमिक नगररचना योजना सरकार के पास भेजी गई है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक यह योजना मंजूर करने के लिए सरकार के पास दो महीने का वक्त है।
सरकार द्वारा प्राथमिक नगररचना योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद क्रीडांगण, स्कूल, ओपीडी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए लगने वाली सभी जमीन प्राधिकरण अपने कब्जे में ले सकेगी। इसके अलावा टीपी स्कीम में कुछ जमीन धारकों की जमीन में (ओरिजनल प्लॉट) में बड़ा बदलाव नहीं होगा और उन्हें फाइनल प्लॉट बांटे जाएंगे।
इस संबंध में प्राधिकरण कमिश्नर विक्रम कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई अवधि में ट्रिब्यूनल की तरफ से म्हालुंगे-माण में नगररचना योजना का काम पूरा कर लिया गया है। यह योजना सरकार के समक्ष पेश की जाएगी। जल्द इस क्षेत्र की सभी सड़कें, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं का काम शुरू किया जाएगा।