यह चौंकानेवाली जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) की हालिया जारी एक रिपोर्ट से सामने आई है। एडीआर और एनईडब्ल्यू ने इस रिपोर्ट को मौजूदा 542 लोकसभा सांसदों और 4,086 विधायकों के स्थायी खाता संख्या (पैन) के विवरण के विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है।
एडीआर ने एक बयान में कहा, पैन विवरण घोषित नहीं करने वाले सबसे अधिक 51 विधायक कांग्रेस के हैं। इसके बाद भाजपा के 42 विधायक, माकपा के 25 विधायक हैं।’ राज्यवार सबसे अधिक संख्या (33) केरल से है। इसके बाद मिजोरम (28) व मध्य प्रदेश (19) का नाम आता है। दिलचस्प बात यह है कि मिजोरम विधानसभा में विधायकों की संख्या 40 हैं जिसमें से 28 विधायकों ने पैन विवरण नहीं दिया है।
अगर सांसदों की बात करें तो, ओडिशा से बीजेडी के दो सांसद, तमिलनाडु से एआईडीएमके दो सांसद और असम, मिजोरम और लक्षद्वीप से एक-एक सांसदों ने अपने पैन कार्ड का डिटेल नहीं दिया है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और एनसीपी के एक-एक सांसदों ने अपने पैन कार्ड का विवरण जमा नहीं किया है। इनमें भाजपा के 18, कांग्रेस के नौ और जेडीयू के तीन सांसदों की पेश की गई जानकारी में गड़बड़ियां मिली हैं।
इससे पहले कुछ दिनों पहले ही एडीआर की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी। यह रिपोर्ट चुनाव में लड़ रहे अपराधी उम्मीदवारों को लेकर थी। मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच की कॉर्डिनेटर रोली शिवहरे के मुताबिक, एडीआर ने 2013 विधानसभा चुनाव में दाखिल किए गए 230 में से 225 विधायकों के हलफनामों की पड़ताल की। जिनमें 68 पर आपराधिक और 43 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।