मुंबई | समाचार ऑनलाइन
आरक्षण की मांग को लेकर पुरे राज्य में शुरू हुए सकल मराठा समाज के आंदोलन को लगातार हिंसक मोड़ मिलते जाने से मुंबई बंद स्थगित कर दिया गया| यहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आंदोलनकारियों से शांति बनाये रखने कि अपील करते हुए उनके साथ चर्चा करने की तैयारी दर्शायी है| एक ज्ञापन के जरिये मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों से हिंसा की बजाय चर्चा से हल निकालने का आह्वान किया है| ज्ञात हो कि औरंगाबाद में काकासाहेब शिंदे नामक युवक के जलसमाधि लेने के बाद से मराठा आंदोलन उग्र हो चूका है| महाराष्ट्र बंद के बाद बुधवार को मुंबई बंद को भी हिंसक मोड़ मिला, जिसके चलते मराठा मोर्चा के समन्वयकों ने मुंबई बंद स्थगित करने कि घोषणा की| अब तक इस आंदोलन में दो आंदोलनकारी और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है|
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इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ज्ञापन के जरिये सकल मराठा समाज द्वारा राज्यभर निकाले गए मूक मोर्चों के बाद से राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदम और फैसलों की जानकारी देते हुए आज भी चर्चा के लिए तैयार रहने की बात कही है| मराठा समाज को आरक्षण देने को लेकर राज्य सरकार पूर्णत: कटिबद्ध है| सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे स्थगति दी| राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हालाँकि यहाँ भी उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगिती आदेश नहीं मिल सका| फ़िलहाल आरक्षण का मसला उच्च न्यायालय में लंबित है| तथापि इस बारे में संवैधानिक कारवाई पूर्ण करने के लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया. उसके जरिये कानून के दायरे में रहकर संवैधानिक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
यह मसला न्यायप्रविष्ट रहने से राज्य सरकार अपने दायरे में जो संभव है उसके लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे है|इसके साथ ही छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज शैक्षिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना के जरिये ६०२ पाठ्यक्रमों के लिए ५० फीसदी शुल्क लौटाने की योजना शुरू की गई है. तकरीबन दो लाख विद्यार्थियों ने इसका लाभ उठाया है| इसके आलावा हर जिले में मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल शुरू करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, उनमे से दो हॉस्टल का काम अंतिम चरण में है| अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से मराठा समाज के युवा उद्यमियों को ब्याज लौटाने के तत्व पर सुलभ कर्ज योजना शुरू की गई है| सभी योजनाओं की प्रभावी अमलबाजी के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित कर उसे सर्वाधिकार सौंपे गए हैं| इन सबसे राज्य सरकार की भूमिका अधोरेखित होती है|
मुख्यमंत्री ने बीते कुछ दिनों से जारी आंदोलन के दौरान आत्महत्या, आत्महत्या की कोशिश जैसी घटनाओं को काफी दर्दनाक और दुखदायक बताया| उन्होंने यह भी कहा कि उक्त योजनाओं को लेकर कोई शिकायत या खामिया हो तो उसे चर्चा के माध्यम से दूर किया जा सकता है, सरकार इसके लिए भी तैयार है| मेगा भर्ती के मामले जो भरम सकल मराठा समाज के मनों में है, उसपर भी चर्चा के बाद सर्वमान्य फैसला करना संभव है| ऐसे में आंदोलन या हिंसा का रास्ता अपनाने की बजाय बिना विलंब के सरकार के साथ चर्चा करें, यह अपील भी उन्होंने की है| मुख्यमंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि कुछ राजनेता मौजूदा हालातों को भड़काने और उसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं| उन्हें महारथरा के हित में व्यापक भूमिका लेकर इन मसलों कि निराकरण में मदद करनी चाहिए, यह राय भी उन्होंने दी है|