नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – सुस्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। निर्मला सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक के विलय का ऐलान किया है। इस विलय के बाद पीएनबी देश का दूसरा बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय होगा।
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce and United Bank will be brought together and they shall form the second largest public sector bank with business of Rs 17.95 Lakh Crore. pic.twitter.com/QhFCMVq2Gn
— ANI (@ANI) August 30, 2019
Finance Minister Nirmala Sitharaman: After today's announcement (merger of banks) post consolidation, India will now have 12 Public Sector Banks from 27 Public Sector Banks. pic.twitter.com/bTTGQva1Cm
— ANI (@ANI) August 30, 2019
इसके अलावा इंडियन बैंक का मर्जर इलाहाबाद बैंक के साथ होगा और केनरा बैंक का मर्जर सिंडीकेट बैंक साथ होगा। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया था। लिहाजा अब आरबीआई से मिले धन का एक हिस्सा अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए खर्च किया जाएगा। बता दें कि इससे बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो चूका है। निर्मला सीतारमण ने आगे बताया कि 18 में से 14 सरकारी बैंक प्रॉफिट में हैं। वहीं 3 लाख से अधिक शेल कंपनियां बंद हो चुकी हैं।
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Indian Bank with (merge) Allahabad Bank, they will be the seventh largest Public Sector Bank with business of Rs 8.08 lakh crores. pic.twitter.com/4cFafOybzH
— ANI (@ANI) August 30, 2019
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Union Bank of India, with Andhra Bank and Corporation Bank shall become the fifth largest public sector bank now. pic.twitter.com/KGZZuaCuEi
— ANI (@ANI) August 30, 2019
बैंकों के विलय का असर इन ग्राहकों पर भी होगा –
– ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी मिल सकता है।
– जिन ग्राहकों को नए अकाउंट नंबर या IFSC कोड मिलेंगे, उन्हें नए डीटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंश्योरंस कंपनियों, म्यूचुअल फंड, नैशनल पेंशन स्कीम आदि में अपडेट करवाने होंगे।
– SIP या लोन EMI के लिए ग्राहकों को नया इंस्ट्रक्शन फॉर्म भरना पड़ सकता है।
– नई चेकबुक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है।
– कुछ शाखाएं बंद हो सकती हैं, इसलिए ग्राहकों को नई शाखाओं में जाना पड़ सकता है।