नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – हाल के महीनों में जीएसटी की जटिलता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किये गए। इसे लेकर सरकार भी विपक्ष के निशाने पर रही। व्यापारी वर्ग भी इसे लेकर सरकार से नाराज़ बताये जा रहे है। लेकिन अब मोदी सरकार जीएसटी की इन जटिलताओं को सरल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने कदम उठाया है। इसके तहत जीएसटी रिफंड की मंजूरी और प्रोसेसिंग काम एक ही अथॉरिटी करेगा। मौजूदा व्यवस्था में केंद्र और राज्य कर अधिकारियों दोनों से रिफंड की मंजूरी की जरुरत पड़ती है। लेकिन अगस्त महीने से इस व्यवस्था में बदलाव हो जायगा। इसके बाद दो की जगह एक ही अथॉरिटी जीएसटी रिफंड की मंजूरी और उसकी प्रोसेसिंग का काम करेगी। फ़िलहाल राजस्व विभाग इस पर काम कर रहा है।
व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास
मौजूदा समय में टैक्स पेयर के रिफंड के दावे करने पर केंद्रीय कर अधिकारी 50 फीसदी दावे का भुगतान कर देती है और बाकी बची रकम का भुगतान राज्य के कर अधिकारियों की जांच पड़ताल के बाद किया जाता है। जीएसटी रिफंड के लिए राज्य कर अधिकारियों के पास दावा करने पर भी इसी व्यवस्था का पालन किया जाता है, जिसकी वजह से पूरा रिफंड मिलने में काफी वक़्त लग जाता है। इसी व्यवस्था को सरल बनाने का काम फिर है।
सिंगल अथॉरिटी व्यवस्था
सिंगल अथॉरिटी व्यवस्था के तहत करदाता के राज्य या केंद्र के कर अधिकारी के समक्ष रिफंड का दावा करने के बाद अधिकारी दावे की जांच, मूल्यांकन करने के बाद रिफंड को मंजूरी दे देगा। बाद में इंटरनल अकाउंट एडजस्टमेंट के जरिये दोनों टैक्स अथॉरिटी बाकी बची राशि को व्यवस्थित कर लेगा।