पिंपरी : समाचार ऑनलाइन – केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत ड्रेनेज लाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढे में धँसकर दमकल के एक जवान और एक दिहाड़ी मजदूर की मौत हो गई। गत माह 1 दिसंबर को दापोडी में घटी इस दुर्घटना का छाप शुक्रवार को पिंपरी चिंचवड मनपा की सर्वसाधारण सभा पर नजर आयी। इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मनपा अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की गई। यह मांग करते समय भाजपा नगरसेवक अंबर कांबले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सके और उन्होंने पेशकश भरा सवाल उठाया कि अधिकारियों को गड्ढे में फेंककर 15 लाख रुपए नुकसान भरपाई दी गई तो चलेगा क्या? हालांकि बाद में उनका यह बयान सभागृह के कामकाज से हटा दिया गया।
महापौर उषा ढोरे की अध्यक्षता में दिसंबर माह की स्थगित मासिक सभा आज संपन्न हुई। इसमें उक्त घटना में का शिकार बने पिंपरी चिंचवड मनपा दमकल विभाग के जवान विशाल जाधव को शहीद का दर्जा देने का प्रस्ताव पेश किया गया था। गौरतलब हो कि दिसबंर माह में दापोडी में मनपा की ओर से ‘अमृत’ योजना के तहत ड्रेनेज लाइन डालने के लिए खोदे गए करीबन 30 फीट गहरे गड्ढे में गिरने और उसके मलबे में दबकर दमकल के जवान विशाल जाधव और दिहाड़ी मजदूर नागेश जमादार की मौत हो गई। जाधव अपनी टीम के साथ नागेश और गड्ढे में उसे बचाने के लिए उतरे अन्य तीन लोगों को बचाने में जुटे थे। तब ऊपर से मिट्टी का मलबा गिरा और उसके नीचे दबने से दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद विशाल जाधव को शहीद का दर्जा दिलाने की कवायद शुरू की गई।
आज सर्वसाधारण सभा में दमकल के जवान विशाल जाधव को शहीद का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर उसे अंतिम मान्यता के लिए राज्य सरकार के पास भेजने का फैसला किया गया। इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लेने वाले भाजपा नगरसेवक अंबर कांबले ने इस ओर सभागृह का ध्यानाकर्षित किया कि, इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी व ठेकेदार अभी भी आजाद घूम रहे हैं। उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें जेल की हवा खिलाने की मांग की। मृतकों के परिवार को नुकसान भरपाई देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि, आर्थिक मदद करने से गई हुई जान थोड़ी ही लौटेगी। मैं एक गड्ढा खोदता हूँ और उसने अधिकारियों को फेंककर 15 लाख की मदद करता हूँ तो चलेगा क्या? यह सवाल भी उन्होंने उठाया। हालांकि भाजपा के दूसरे नगरसेवक सागर अंगोलकर की सूचना पर महापौर उषा ढोरे ने नगरसेवक कांबले के बयान को सभा के कामकाज से हटाने के आदेश दिए।
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