नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – बीते दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। इसके अंतर्गत देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, इसके लिए 8700 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। एनपीआर के तहत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है। देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना एनपीआर का मुख्य लक्ष्य है। इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पहली बार 2010 में तैयार किया गया था। इसके दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए थे। पहला ये है कि देश के सभी निवासियों के व्यक्तिगत ब्योरे का इकट्ठा करना। वहीं दूसरा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के 15 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी निवासियों के फोटोग्राफ और अंगुलियों की छाप लेना। 2010 के इस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को बनाने के लिए 15 बिंदुओं पर डेटा इकट्ठा किया गया था।
पूछे जायेंगे केवल ये 8 नए सवाल –
व्यक्ति का नाम, मुखिया से संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी/पति का नाम, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान, घोषित राष्ट्रीयता, सामान्य निवास का वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, स्थायी निवास का पता, व्यवसाय/कार्यकलाप, शैक्षणिक योग्यता।