सिंचाई पुर्नस्थापना के लिए सिंचाई विभाग को दिए जायेंगे 10 करोड़
पिंपरी। पिंपरी चिंचवड़ शहरवासियों की प्यास बुझाने के लिए पवना बांध से 480 एमएलडी पानी लिया जाता है। बढ़ती आबादी के मद्देनजर पवना जल परियोजना के चौथे चरण के तहत 48.576 एमएलडी पानी आरक्षित किया गया है। इस आरक्षण के 2020-2021 के लिए सिंचाई पुनर्स्थापना खर्च के तीसरे चरण के तगत 10 करोड़ आठ लाख रुपए की किश्त सिंचाई विभाग को दिए जाएंगे।
चौथे चरण की पवना जल योजना के तहत 48.576 एमएलडी पानी पुर्नआरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने 13 नवंबर 2018 को मंजूरी दी है। इसके लिए पिंपरी चिंचवड़ मनपा को 2019 में ज्ञापन और इरादा पत्र भी दिया गया है। इसकी सभी शर्तों की पूर्तता करने की अनिवार्यता की गई है। हालांकि सिंचाई पुर्नस्थापना खर्च एकमुश्त देने की बजाय 2018-2019 से आगे पांच साल तक किश्तों में देने की नीति तय की गई।
आरक्षण के सिंचाई पुर्नस्थापना के लिए 504 करोड़ 19 लाख रुपए में से 2018-2019 के सिंचाई पुनर्स्थापना खर्च के तौर पर 10 करोड़ 9 लाख रुपए का पहले और दूसरे चरण का डीडी और दो माह के बचे हुए सुधारित पानी बिल की जमानत के तौर पर 37 लाख 43 हजार रुपए का डीडी सिंचाई विभाग के पास जमा किया गया है। इसके साथ ही सिंचाई पुर्नस्थापना खर्च के तीसरे चरण की किश्त के तौर पर 10 करोड़ 8 लाख रुपए का डीडी देना जरूरी है।
2020-2021 के बजट में जलापूर्ति विशेष योजना निधि म लेखाशीर्ष के अंतर्गत ‘पिंपरी चिंचवड मनपा के लिए पानी के अतिरिक्त स्त्रोत निश्चित करने और पानी आरक्षित करने व अन्य संबंधित कामों के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन है। इस आबंटन में से 10 करोड़ 8 लाख रुपए का डीडी बतौर पवना जल योजना के चौथे चरण के 48.576 एमएलडी पानी आरक्षण के लिए 2020-2021 के सिंचाई पुनर्स्थापन खर्च के तौर पर पुणे खडकवासला सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता को दिया जाएगा।