पिंपरी, 3 फरवरी (आ.प्र.) – प्रशासकीय कामकाज में सुविधा की दृष्टि से पिंपरी-चिंचवड़ मनपा की नई प्रशासकीय बिल्डिंग का निर्माण खरालवाड़ी-गांधीनगर में महिंद्रा कंपनी से सटे आरक्षित प्लॉट पर किए जाने की चर्चा की जा रही है. उसके लिए बैठकों के बाद डीपीआर भी तैयार कर ली गई है. इसके साथ ही शहर के मध्य में व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह में स्थित मनपा की वर्तमान मुख्यालय बिल्डिंग बिल्डरों के हवाले करने का प्रयास भी जारी है. नई बिल्डिंग बन जाने के बाद पुरानी बिल्डिंग को व्यावसायिक उपयोग के लिए देने तथा उससे प्राप्त होने वाली इन्कम का उपयोग नई बिल्डिंग के निर्माण हेतु किए जाने का सुझाव रखा गया है. उल्लेखनीय है कि इसे सभी पार्टियों से समर्थन भी प्राप्त हो चुका है.
पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा 17 दिसंबर को नई प्रशासकीय बिल्डिंग का निर्माण तथा अण्णासाहेब मगर स्टेडियम का पीपीपी पद्धति से विकास का प्रेजेंटेशन किया गया. प्रेजेंटेशन में महापौर माई ढोरे, मनपा आयुक्त श्रवण हर्डिकर, सभी पार्टियों के गुटनेता, सत्ताधारी एवं विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं आर्किटेक्ट्स उपस्थित थे.
पुणे-मुंबई हाई-वे के किनारे पिंपरी स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक एवं मोरवाड़ी स्थित अहिल्यादेवी होलकर चौक से सटी पिंपरी-चिंचवड़ मनपा मुख्यालय की चार मंजिली बिल्डिंग का उद्घाटन 13 मार्च 1987 को किया गया था. उससे पहले मनपा का कामकाज खरालवाड़ी स्थित एक तीन मंजिली बिल्डिंग में चलता था. मुख्यालय बिल्डिंग का 8 साल पहले विस्तार किया गया था. फिर भी बिल्डिंग अपर्याप्त हो गई है. चार में से तीन मंजिलों में प्रशाकीय विभागों के कार्यालय तथा एक मंजिल में स्थायी समिति सभागृह, महापौर कार्यालय, पार्टी के नेता तथा विपक्षी पार्टी के गुटनेता कार्यालय तथा विषय समितियों के कक्ष हैं.
बिल्डिंग में जगह के अभाव की वजह से क्रीड़ा विभाग एवं एलबीटी कार्यालय को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है. भविष्य में मनपा क्षेत्र में विस्तार के कुछ और कार्यालय व नई विषय समितियां गठित की जाएंगी. उनके लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे. इस दृष्टि से नई बिल्डिंग की जरूरत है. उसके लिए वर्तमान मनपा मुख्यालय बिल्डिंग के पास महिंद्रा कंपनी से सटा प्लॉट उपलब्ध है. वहां अत्याधुनिक पांच मंजिली बिल्डिंग के निर्माण की योजना बनाई गई है. इस कार्य के लिए आर्किटेक्ट की नियुक्ति करने व टेंडर जारी किए जाने को मनपा आयुक्त श्रवण हर्डिकर ने 8 जुलाई 2019 को मंजूरी दी थी. इस प्रोजेक्ट के नक्शे तैयार करना, कंस्ट्रक्शन परमिशन देना व बजट तैयार करना आदि कार्य शामिल हैं. पहले इस प्रोजेक्ट की लागत 200 करोड़ रुपए अपेक्षित थी, मगर उसके बाद एक महीने में ही इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई. अब 299 करोड़ रुपए का खर्च अपेक्षित है.