आयुक्त भी कब्जे में; नगरविकास में कर रखी है ‘सेटिंग’
पिंपरी। संवाददाता – नियुक्ति से ही लगातार विवादों में घिरते रहे पिंपरी चिंचवड मनपा के प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण आष्टिकर पर मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थायी समिति की बैठक में ‘गोलमाल’ और भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी देते हुए पूर्व उपमहापौर राजू मिसाल ने आष्टिकर पर कार्रवाई न होने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक के बाद संवाददाताओं के साथ की गई बातचीत में उन्होंने यह आरोप लगाकर खलबली मचा दी कि, आष्टिकर ने मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर को अपने ‘कब्जे’ में रखा है और राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किये जाने के बावजूद नगरविकास विभाग में ‘सेटिंग’ कर नए अतिरिक्त आयुक्त की जॉइनिंग का रास्ता रोके रखा है।
स्थायी समिति की बैठक में वरिष्ठ नगरसेवक राजू मिसाल ने मनपा कर्मियों के लिये जूते और चप्पल खरीदी की टेंडर प्रक्रिया में गोलमाल किये जाने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में वे जल्द खुलासा करेंगे। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त आष्टिकर पर लगातार गंभीर आरोप लगने के बावजूद मनपा आयुक्त हार्डिकर उनके बचाव में रहे है। अगर अब भी उन्होंने आष्टिकर को बचाने की भूमिका अपनाई तो राष्ट्रवादी द्वारा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि, राज्य सरकार ने मनपा में रिक्त पड़ी अतिरिक्त आयुक्त की सीट पर नांदेड़ मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटिल की नियुक्ति की है। उन्हें वहां से कार्यमुक्त भी किया गया है। इसके बावजूद वे पिंपरी मनपा में जॉइन नहीं हुए हैं।
मिसाल का आरोप है कि, पाटिल की जॉइनिंग में प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त आष्टिकर ने अवरोध निर्माण कर रखा है। इसके लिए उन्होंने नगरविकास विभाग में ‘सेटिंग’ कर रखी है। आष्टिकर ने मनपा आयुक्त को अपने वश में कर रखा है, यही वजह है कि भ्रष्टाचार से लेकर उत्पीड़न तक के आरोपों के बावजूद आयुक्त उनके बचाव में रहे हैं। बहरहाल आज स्थायी समिति अध्यक्षा ममता गायकवाड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विविध विकास विषयक तकरीबन 30 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई। इसमें मनपा के ह क्षेत्रीय कार्यालय परिक्षेत्र में स्वच्छता गृहों की सफाई के लिए एक करोड़ और वाईसीएम हॉस्पिटल में फर्नीचर संबन्धी कामों के लिए दो करोड़ रुपए खर्च समेत पांच करोड़ 35 लाख रुपए खर्च के ऐन मौके पर पेश किए 18 प्रस्ताव भी मंजूर किए गए।