स्थायी समिति ने पारित किया प्रस्ताव
पिंपरी। पुणे समाचार ऑनलाइन
अभिभावकों के विरोध के चलते पिंपरी चिंचवड़ शहर में अलग पुलिस आयुक्तालय का कामकाज शुरू होने की राह में स्पीड ब्रेकर आ गया है। हांलाकि इस विरोध को ताक पर रखते हुए चिंचवड़ के प्रेमलोक पार्क स्थित मनपा विद्यालय की इमारत आयुक्तालय के लिए किराए से देने का प्रस्ताव स्थायी समिति ने पारित कर दिया है। 700 वर्ग फीट के तीन मंजिले और 3665.16 वर्ग मीटर का खुला मैदान कुल 4427.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का यह प्लॉट नए पुलिस आयुक्तालय के लिए पुलिस को किराए से दिया जाएगा। हांलाकि इस प्रस्ताव को अभी सर्व साधारण सभा से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है।
स्थायी समिति अध्यक्षा ममता गायकवाड़ की अध्यक्षता में हुई समिति की साप्ताहिक बैठक में पुलिस आयुक्तालय के लिए प्रेमलोक पार्क स्थित मनपा के महात्मा फुले विद्यालय विद्यालय की इमारत किराए से देने का प्रस्ताव पारित किया गया। इससे पुलिस आयुक्तालय का कामकाज शुरू करने की राह थोड़ी आसान बन गई है। इस बैठक में पीएमपीएमएल को संचालन घाटे की पूर्तता और बस पास सहूलियत योजना के लिए कुल साढ़े सात करोड़ रुपए बतौर एडवांस अदा करने का प्रस्ताव स्थगित रखा गया। इस बैठक में विविध विकास विषयक चार करोड़ 95 लाख 96 हजार रुपए खर्च को मंजूरी दी गई।
नए कंस्ट्रक्शन को अनुमति नहीं
भले ही बरसात का मौसम शुरू हो गया है मगर उसका प्रमाण कम रहने से पानी की किल्लत कायम है। इसके चलते स्थायी समिति की बैठक में पिंपले गुरव, पिंपले सौदागर, रावेत, ताथवड़े, पुनावले, वाकड़, मामुरडी, किवले इन आठ गांवों में नए कंस्ट्रक्शन को अनुमति न देने का बड़ा फैसला किया गया। समिति अध्यक्षा ममता गायकवाड़ ने बताया कि, कंस्ट्रक्शन साइट को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पानी की किल्लत को ध्यान में रख इन गांवों के पेयजल आपूर्ति के लिए यह फैसला किया गया है। हांलाकि बिल्डरों के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने इस तरह से विशिष्ट गांवों में कंस्ट्रक्शन परमिशन न देने के फैसले को अनुचित बताकर नाराजगी जताई है।