पुणे (Pune News) : Pune Corporation | शहर में यातायात (transportation) की समस्या को हल करने की सलाह, किन परियोजनाओं को प्राथमिकता के रूप में लागू किया जाना चाहिए, फ्लाईओवर व अन्य परियोजना पर सलाहकार द्वारा दी गई रिपोर्ट सही है? इसमें कोई कमी है तो उसे कैसे दूर किया जाए ये सब मनपा को बताने के लिए यातायात योजनाकार (traffic planner) नियुक्त करने के लिए मनपा (Pune Corporation) ने पिछले छह महीनों में दो बार आवेदन मांगे थे। हालांकि, एक ने भी रिस्पांस नहीं दिया। अंत में मनपा (Municipal Corporation) ने तीसरी बार आवेदन करने की अपील की है।
परिवहन योजनाकार (transportation planner) को मनपा (Pune Corporation) द्वारा प्रति माह 2 लाख रुपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक की समस्या (traffic problem) गंभीर हो गई है। बीआरटी परियोजना (BRT Project) सफल नहीं हुई है, यह अभी भी अधूरी है। साथ ही शहर में कई जगहों पर फ्लाईओवर बनाए गए, लेकिन त्रुटियों ने अलग-अलग समस्याएं पैदा कीं। मनपा ने एक व्यापक परिवहन योजना तैयार की है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई बाधाएं आ रही हैं, जिससे यह भ्रम पैदा हो गया है कि यातायात में सुधार के लिए क्या किया जाए। मनपा के पास स्वतंत्र परिवहन योजना विभाग होने के बावजूद इसका कोई फायदा मनपा (Pune Corporation) को नहीं हो रहा है।
मनपा आयुक्त विक्रम कुमार (Municipal Commissioner Vikram Kumar) ने यातायात का अध्ययन करने और उचित सलाह देने के लिए एक परिवहन योजनाकार नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसी क्रम में अपर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार (Additional Commissioner Dr. Kunal Khemnar) ने नियम, शर्तें, पात्रता और मानदेय तय कर पिछले छह महीने में दो बार आवेदन मांगे थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब तीसरी बार मनपा ने आवेदन मांगे हैं।
ये हैं शर्तें
मनपा के निवेदन के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट प्लानर को 10 साल का अनुभव आवश्यक है। शहर के लिए आंतरिक यातायात प्रबंधन, बीआरटी प्रणाली, शहर की सड़कों की नेटवर्किंग, शहर की सड़कों के डिजाइन, उसके लिए बुनियादी ढांचे का अध्ययन करके यातायात की भीड़ को हल करने के लिए मनपा (Pune Corporation) से परामर्श करना होगा। परिवहन योजनाकार को काम पर रखने का अनुबंध छह महीने के लिए होगा, लेकिन इसे तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। दो लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
‘आयुक्त के आदेशानुसार ट्रांसपोर्ट प्लानर के पद पर आवेदन मांगे गए हैं। अब तक दो बार आवेदन मांगे जा चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया है। शहर में किसी भी परियोजना को लागू करते समय, यह अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा कि किस परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसे कैसे लागू किया जाए, यह देखने के लिए कि क्या अन्य सलाहकारों की रिपोर्ट सही है, आदि की जिम्मेदारी होगी। इससे शहर को फायदा होगा।”
– डॉ. कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा