नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले को ही आधार बनाकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। राहुल के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट कमिटी (पीएसी) को कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) की रिपोर्ट दी गई, जबकि हकीकत ये है कि पीएसी को कोई रिपोर्ट मिली ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसका जिक्र किया है वो कैग की रिपोर्ट कहाँ है? वहीं, सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और जनवरी के आखिर तक यह पूरी हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गफलत इसलिए भी पैदा हो रही है कि पेज नंबर 21 में कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कैग के साथ राफेल की कीमतों का विवरण साझा किया है और कैग ने अपनी रिपोर्ट को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति से साझा की जा चुकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कीमत से जुड़े विवरण कैग से साझा किए जा चुके हैं और रिपोर्ट की जांच-परख पीएसी कर चुकी है। जबकि सूत्रों का कहना है कि जांच-परख की वजह से कैग ने राफेल डील पर अपनी रिपोर्ट अभी दाखिल नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पीएसी को कैग रिपोर्ट दी गई है, जबकि पीएसी को कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि जो कैग रिपोर्ट फैसले की बुनियाद है, वो पीएसी में किसी को नहीं दिखाई गई, लेकिन न्यायालय को दिखाई गई? उन्होंने आगे कहा कि जब कोई झूठ बोलता है तो वह कहीं न कहीं नजर आ जाता है। अब सरकार हमें बताए कि सीएजी रिपोर्ट कहा हैं?