पिंपरी : समाचार ऑनलाईन – चुनाव की पृष्ठभूमि पर पिंपरी चिंचवड में अनाधिकृत निर्माणकार्यों के नियमितीकरण का मुद्दा गरमाने से पहले ही राज्य सरकार ने इस मसले को हल कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि (वन भूमि को छोड़कर) पर सभी अनधिकृत घरों को अधिकृत करने का एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय से पिंपरी चिंचवड मनपा, और नवनगर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र पर बने सभी अनधिकृत घर और अब अधिकृत होंगे। इसकी जानकारी भाजपा शहर अध्यक्ष और विधायक लक्ष्मण जगताप ने दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना शुरू की है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए विधायक जगताप ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पिंपरी-चिंचवड नवीनगर विकास प्राधिकरण के जमीन पर आम लोगों द्वारा बनाए गए अनधिकृत घरों को नियमित करने की मांग की थी। पिछले हफ्ते 26 फरवरी को विधायक जगताप ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य भर में शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों को एक बड़ी राहत दी है।
राज्य सरकार ने सभी अनधिकृत घरों को आवास योजना के तहत 1 जनवरी 2011 तक सरकारी भूमि (वन विभाग की भूमि को छोड़कर) में बने सभी अनाधिकृत घरों को अधिकृत करने का फैसला किया है। इसका अध्यादेश भी जारी किया गया है। इस अध्यादेश के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड़ मनपा, पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाली जमीन पर निर्मित अनधिकृत घर अधिकृत हो सकेंगे। यह विश्वास जताते हुए विधायक जगताप ने मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत किया।