केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट आया आगे  

जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा आज कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी केरल बाढ़ राहत कोष में योगदान करेंगे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने देश की विभिन्न अदालतों में सांसदों और विधायकों के वकालत करने पर प्रतिबंध लगाने के लिये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।
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वेणुगोपल ने बाढ़ राहत कोष के लिये एक करोड़ रूपए का योगदान दिया है। इस राहत कोष के लिये अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी योगदान किया है। केरल इस समय सदी की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य के 80 बांधों के दरवाजे खोल दिये गये हैं और नदियां पूरी तरह उफान पर हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य, बुनियादी सुविधाओं, फसल और पर्यटन सुविधाओं के लिये प्रसिद्ध केरल इस मानसून की विभीषिका से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

सरकारी आकड़े के अनुसार कल तक राज्य के 5,645 राहत शिविरों में 7,24,649 व्यक्ति रह रहे हैं। केरल इस समय सदी की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ के कारण लगभग 400 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 19,512 करोड रुपये का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने शनिवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी थी।