मुंबई : समाचार ऑनलाईन – राज्य सरकार ने ‘महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2030’ के अंतर्गत 26 अप्रैल 2019 को निकाले गये अपने 1500 करोड़ रुपयों के 8.15 फीसदी ब्याज दर के बॉण्ड की बिक्री की घोषणा की. आरबीआई द्वारा 7 मई को फोर्ट, मुंबई स्थित कार्यालय में नीलामी का आयोजन किया जायेगा.
इस सूचना के अनुसार राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपयों तक की अतिरिक्त रकम जुटाने के विकल्प उपलब्ध रहेंगे. बॉण्ड की ब्रिक्री सरकारी अधिसूचना में दर्ज नियमों व शर्तों के अधीन की जाएगी. इसके जरिए प्राप्त रकम का समायोजन सरकार के विकास कार्यक्रमों संबंधी खर्च में धनापूर्ति हेतु किया जायेगा. सरकारी बॉण्ड्स की बिक्री आरबीआई की फोर्ट शाखा द्वारा 20 जुलाई 2007 के संशोधित अधिसूचना की कार्यप्रणाली के अनुसार नीलामी के जरिए की जाएगी. गैर प्रतियोगितात्मक नीलामी पद्धति के अनुसार (संशोधित) कुल अधिसूचित किये गये सरकारी बॉण्ड्स की रकम की 10 प्रतिशत रकम पात्र व्यक्तिगत व संस्थात्मक निवेशकों में वितरित की जाएगी. एक निवेशक को कुल अधिसूचित रकम की अधिकतम एक फीसदी रकम की सीमा तक राशि आवंटित की जाएगी.
आरबीआई के फोर्ट कार्यालय में होने वाली नीलामी के बिड्स 7 मई को कंप्यूटरीकृत प्रणाली के अनुसार आरबीआई, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टम के अनुसार पेश करने होंगे. इनमें स्पर्धात्मक बिड्स कंप्यूटरीकृत प्रणाली के जरिए सुबह 10.30 से 12 बजे तक पेश किये जा सकते हैं तथा गैर-प्रतियोगितात्मक बिड्स सुबह 10.30 से 11.30 बजे तक पेश किये जा सकते हैं. नीलामी का परिणाम आरबीआई, मुंबई द्वारा उसकी वेबसाइट पर उसी दिन घोषित किया जायेगा. सफल बिडर्स के जरिए रकम की अदायगी 8 मई को होगी.