बालिका गृह में बच्चियों पर हो रहे अत्याचार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी के देवरिया मामले का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि यह देश में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डाटा का हवाला देते हुए कहा कि हर छह घंटे में एक लड़की का बलात्कार हो रहा है। हर साल देश में 38 हजार बलात्कार होते हैं। देश में सबसे ज्यादा बलात्कार मध्यप्रदेश में हो रहे हैं और दूसरे नंबर पर उत्तरप्रदेश आता है।

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कोर्ट ने नीतीश कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार 2004 से तमाम शेल्टर होम को पैसा दे रही है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने कभी वहां निरीक्षण करने की भी जरूरत नहीं समझी। ऐसा लगता है कि ये गतिविधियां राज्य प्रायोजित हैं। यह सोचने का विषय है। कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरपुर वाला एनजीओ अकेला ऐसा नहीं है जिसपर इस तरह के आरोप सामने आए हैं। अपनी रिपोर्ट में एनजीओ ने राज्य सरकार के फंड से चल रही ऐसी 15 संस्थाओं का जिक्र किया है जो जांच के दायरे में आई हैं।  कोर्ट ने बिहार बालिका गृह मामले में अपर्णा भट्ट को न्याय मित्र नियुक्त किया है। न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है। कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे अधिकारियों से पूछा कि वह क्या जांच कर रहे हैं।