नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- नए साल में आपके वेतन ढांचे में बदलाव होने की संभावना है। यानी, आपके मूल वेतन में भत्ते (अलाउंसेस) का एक हिस्सा भी शामिल हो सकता है। इसको लेकर कंपनियों और मोदी सरकार के बीच बातचीत भी हो चुकी है. इस बदलाव के बाद किसी भी स्थिति में आपका मूल वेतन (बेसिक सैलरी), कुल वेतन के 50% से कम नहीं हो सकती है. इस बीच, सरकार को भत्ते की परिभाषा पर फैसला करना होगा और उद्योग के साथ विचार-विमर्श करना होगा। इस नए प्रस्ताव से बेसिक या मूल वेतन में वृद्धि होगी और पीएफ योगदान में भी बढ़ोतरी होगी. लेकिन आपके टेक होम वेतन में कुछ कमी हो सकती है.
कंपनियों को चाहिए सवालों के जवाब –
मूल वेतन में भत्ते का कितना हिस्सा शामिल किया जाएगा, इसमें कितना जोड़ा जाएगा, कौन से भत्ते मूल वेतन का हिस्सा होंगे और किस भत्ते से उन्हें बाहर रखा जाएगा? ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंडस्ट्रीज इस शर्त पर सहमत हुई है कि सरकार भत्ते की एक स्पष्ट कैटगरी तय करें.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मूल वेतन में HRA को बाहर रखने की योजना है. इसके अलावा बाकि भत्ते का 50 प्रतिशत भत्ते बेसिक शामिल किया जाएगा. यह भी पता चला है कि पीएलआई यानी परफोर्मेंस से जुड़े प्रोत्साहन भत्ते (परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव) को भत्ता नहीं माना जाएगा.
उद्योग की दो मांगें –
सबसे पहले, सरकार को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए कि कौन से भत्तों को मूल वेतन के साथ वर्गीकृत किया जाएगा और किन भत्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, एक शर्त यह भी है कि इसे पूरे सेक्टर में समान रूप से लागू नहीं किया जाए. इसके लिए सेक्टर तय करने होंगे. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार और उद्योग अब इन क्षेत्रों को वर्गीकृत करेंगे.
कब से किया जाएगा लागू-
न्यूनतम वेतन संहिता को मंजूरी दे दी गई है और सरकार ने नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियम प्रक्रिया के अलावा, भत्ते को मूल वेतन में भी शामिल किया जा सकता है।