नई दिल्ली। समाचार एजेंसी
केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों औऱ विद्यार्थियों के साथ दलितों के हित में कई बड़े फैसले किये हैं। इसके तहत फर्टिलाइजर यूनिटों को दोबारा से शुरू करने के लिए 1257.82 करोड़ रुपये का कर्ज देने औऱ देश के विभिन्न हिस्सों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी फर्टिलाइजर यूनिटों को दोबारा से शुरू करने के लिए हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को 1257.82 करोड़ रुपये का कर्ज देने का फैसला किया है। इस बारे में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि, गोरखपुर फर्टिलाइजर यूनिट के लिए 422.28 करोड़ रुपये, सिंदरी यूनिट के लिए 415.77 करोड़ और बरौनी यूनिट के लिए 419.77 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। यह कर्ज बिना ब्याज के दिए जाएंगे।
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इसके अलावा कैबिनेट ने देश के विभिन्न हिस्सों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 13 हजार विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। फिलहाल भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों में करीब 12 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का भी फैसला किया है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस संशोधित बिल को मौजूदा संसद सत्र में पेश करेगी।
केंद्रीय कानून मंत्री ने बताया कि सरकार ने स्वच्छ भारत योजना के लिए 15 हजार करोड़ रुपये देने का भी फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यह अतिरिक्त बजट नाबार्ड के जरिए दिया जाएगा। इससे 1.5 करोड़ घरों को फायदा होगा। रविशंकर प्रसाद के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भी मीडिया को संबोधित किया और कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंनेे ने बताया कि मंत्रिमंडल ने साल 2018 से साल 2023 तक पांच साल के लिए रियायती वित्त पोषण योजना (CFS) के विस्तार को मंजूरी दे दी है।