तीन तलाक और हलाला को हटाना जरूरी है : राष्ट्रपति

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दिया।अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए चुनाव आयोग, सुरक्षाकर्मियो को बधाई दी।सेंट्रल हॉल में उन्होंने सांसदों को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में महिलाओं द्वारा मतदान करने की बढ़ती संख्या पर खुशी जाहिर की।इसके अलावा पहली बार देश में सर्वाधिक महिला सांसद चुनकर संसद तक पहुंचने के लिए भी बधाई दी।साथ ही राष्ट्रपति ने देश के विभिन्न मुद्दों पर भी बात की.

राष्ट्रपति ने नई सरकार को भी बधाई दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने राष्ट्रपति का स्वागत किया।राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विकास, नीति समेत कई बड़े मुद्दों का जिक्र किया।इसी के साथ उन्होंने नई सरकार को भी बधाई दी.
राष्ट्रपति ने कहा कि देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु तीन तलाक और निकाह-हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है।61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने लोकतंत्र का सम्मान किया है, गर्मी में भी वोट दिया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।लोकसभा के नए स्पीकर को उनके चयन, चुनाव आयोग को सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए बधाई।इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं।लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है।सदन में इस बार हर प्रोफेशन के लोग आए हैं.

सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही
सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।देश के लोगों ने लंबे समय तक मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार किया लेकिन अब स्थिति बदली है।2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था, लेकिन अब हमारी सरकार ने राष्ट्रनिर्माण के लिए कदम बढ़ाएं हैं।मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के साथ आगे बढ़ रही है.

सरकार 30 मई को शपथ लेने के तुरंत बाद नए भारत के निर्माण में जुट गई है।ऐसे भारत में युवाओं के सपने पूरे होंगे, उद्योग को ऊंचाईयां मिलेंगी, 21वीं सदी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।21 दिन के कार्यकाल में ही सरकार ने किसान, जवान के लिए बड़े फैसले किए हैं.

किसान हमारे देश का अन्नदाता है, पीएम किसान योजना के तहत अब देश के हर किसान को मदद की जाएगी।साथ ही किसानों के लिए पेंशन योजना भी लागू की जा रही है।पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन की योजना शुरू की गई है।इससे 3 करोड़ दुकानदारों को लाभ मिलेगा.

 

देश की सुरक्षा में जुटे जवानों के लिए भी मेरी सरकार लगातार फैसले ले रही है।मेरी सरकार ने जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की गई है।पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है.

जल संकट को देखते हुए पहली बार भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया है।क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए देश में स्वच्छ भारत की तरह ही जल संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया जाएगा.
2022 तक सभी किसानों की आय दोगुनी की जाए

सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी किसानों की आय दोगुनी की जाए।इसके लिए हम दशकों से रुकी हुई सिचाईं योजना को पूरा कर रहे हैं, मतस्य पालन को बढ़ा रहे हैं।किसानों को आधुनिक खेती को लेकर शिक्षित कर रहे हैं, हम ब्लू क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है।कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए का और निवेश किया जाएगा।अभी तक किसानों के पास मदद के तौर पर 12 हजार करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार जन धन योजना को आगे बढ़ा रही है, अब हर गरीब के घर तक बैंक को पहुंचाया जा रहा है।हमारा लक्ष्य है कि डाकियों को ही अब चलता फिरता बैंक बनाया जाए.

2014 से पहले निराशा का माहौल था
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि नया भारत रवींद्रनाथ टैगोर के आदर्श भारत के उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ेगा, जहां लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मसम्मान से उनका मस्तक ऊंचा रहे।2014 से पहले निराशा का माहौल था।आपके अनुभव से सब समृद्ध होगा।देश के प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करना हमारी सरकार का लक्ष्य।यह विश्वास मसबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वासफ पर आधारित है।सरकार के प्रति जनविश्वास बढ़ा है।नया भारत हमारी सरकार का संकल्प है।किसानों के लिए पेंशन योजना, हर किसान को किसान सम्मान निधि, वीर जवानों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई गई।राज्य पुलिस के जवानों के बेटे और बेटियों को भी इसमें शामिल किया गया।महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में राज्यों के सहयोग से कई कदम उठाए गए हैं।देश के 112 आकांक्षीफ जिलों (पिछड़े जिलों) के विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है।