मुंबई : समाचार ऑनलाइन– आम जनता को जल्द ही राशन की दुकान पर अंडे, चिकन, मछली, चिकन और मटन मिल सकेगा. क्योंकि नीति आयोग इससे संबंधित एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सस्ती प्रोटीन खुराक प्रदान करना है. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा और 1 अप्रैल 2020 से इसे पूरे देश में लागू हो जाएगा.
पीडीएस में उपलब्ध भोजन की मात्रा बढ़ाने का उद्देश्य
नीति आयोग के बड़े अधिकारियों ने बताया है कि, राशन की दुकान पर उपलब्ध गेहूं, चावल, चना, दाल और चीनी लोगों को उचित प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं देते हैं. इसलिए, इस प्रस्ताव को गरीब लोगों को सही मात्रा में प्रोटीन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
‘इस’ कारण यह प्रस्ताव है जरूरी
एक अंग्रेजी अख़बार में छपी खबर के मुताबिक, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने कहा है कि, “प्रत्येक 10 बच्चों में से 4 में प्रोटीन की कमी होती है। बच्चे जंक फूड अधिक खाते हैं। यह तेल, चीनी, मसालों से भरपूर होता है। अगर अंडे, मक्खन, मछली सस्ती दरों पर राशन की दुकान पर उपलब्ध कराए जाएं, तो इससे कुपोषण की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में, सरकार को सस्ती दरों पर भोजन बेचने पर 1.84 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।