नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – बैंकों के विलयकरण के कारण बैंक कर्मिओं द्वारा लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। इस मामले में बैंक कर्मी हड़ताल पर भी है। इसी दौरान केंद्रीय कैबिनेट ने विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने विजया बैंक और देना बैंक के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर देते हुए कहा कि इस विलय के तहत किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों बैंक के कर्मचारियों का बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये मर्जर 1 अप्रैल से लागू होगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यद कदम भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधार के तहत उठाया गया है। बैंक के किसी भी कर्मचारी की सर्विस में बदलाव नहीं होगा। भारत सरकार ने पिछले साल 17 सितंबर को तीनों बैंक के विलय का फैसला किया था। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रूप में पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब लिस्ट को रिविजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2018 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने ट्रेड यूनियन एक्ट को मंजूरी दे दी है। साथ ही मर्चेंट एक्सपोर्ट्स को कैबिनेट ने 3 फीसदी का इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन को भी मंजूरी दे दी गई है। गुड्स एक्टपोर्ट के लिए कैबिनेट ने 600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को भी मंजूरी दे दी है।
बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज विजया बैंक और देना बैंक का खुद के साथ विलय के लिये शेयरों की अदला-बदली अनुपात को अंतिम रूप दे दिया है। विलय की योजना के मुताबिक, विजया बैंक के शेयरधारकों को प्रत्येक 1,000 शेयरों के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 इक्विटी शेयर मिलेंगे। वहीं देना बैंक के मामले में, उसके शेयरधारकों को प्रत्येक 1,000 शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर मिलेंगे।