पिंपरी : समाचार ऑनलाइन – औद्योगिक क्षेत्र में शास्तिकर माफी समेत पिंपरी चिंचवड शहर के उद्यमियों के लंबित मसलों पर विधिमंडल के शीतकालीन सत्र में आवाज बुलंद करने की मांग लघु उद्योग संगठन ने शहर के तीनों विधायकों से की है। 16 दिसंबर से नागपुर में विधान सभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इसमें, पिंपरी-चिंचवड़ के उद्यमियों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करने का अनुरोध संगठन के अध्यक्ष विधायक लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे और अण्णा बनसोडे से किया है।
पिंपरी चिंचवड़ मनपा द्वारा ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर शास्तिकर लगाया है। कंपनी तब तक काम नहीं कर सकती जब तक कि औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम 1000 वर्ग फुट जगह न हो। इस शास्तिकर के कारण उद्योग का वित्तीय गणित बिगड़ गया है और मनपा के जब्ती नोटिस ने उद्यमियों की नींद हराम कर दी है। उद्यमी शास्तिकर छोड़कर संपत्ति कर अदा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में उन्हें भी शास्तिकर माफी के दायरे में लाकर इस कर से छुटकारा दिलाने की जरूरत है।
महावितरण द्वारा सितंबर 2018 से लागू 15 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। पिंपरी चिंचवड़ के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली वितरण प्रणाली लगभग 45 वर्ष पुरानी है। नतीजतन, कई बार उद्योगों को लोडशेडिंग से निपटना पड़ता है। इससे उद्योगों को करोडों रुपये का नुकसान हो रहा है और इस प्रणाली को तुरंत बदलने की आवश्यकता है। वर्तमान में, अमृत योजना के तहत शहर में जल निकासी की व्यवस्था का काम चल रहा है। इस योजना में एमआईडीसी क्षेत्र को भी शामिल करना चाहिए और यहां भूमिगत नाला, मैला शुद्धिकरण केंद्र बनाने चाहिए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के सभी नालों को मैला शुद्धिकरण केंद्र से जोड़ने पर नदी प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।
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