पिंपरी। सँवाददाता – आनेवाले 30 सालों में पिंपरी चिंचवड़ शहर की बढ़ने वाली आबादी और उसकी पानी की जरूरत को ध्यान में रख जलापूर्ति की सक्षम योजना बनानी जरूरी है। इसके लिए पिंपरी चिंचवड़ मनपा द्वारा 400 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कराने जा रही है। इस काम के लिए कंसल्टेंट संस्था की नियुक्ति की गई है। यह जानकारी देते हुए मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने बताया कि मनपा को एए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद बॉन्ड जारी करने के लिहाज से ठोस कदम उठाए जाएंगे।
मनपा आयुक्त ने बताया कि, जलापूर्ति की सक्षम योजना के तहत विविध कामों के लिए करीबन 600 करोड़ रुपए की लागत चाहिए। पानीपट्टी (वॉटर टैक्स) से मनपा को मात्र 745 करोड़ रुपए की आय मिलती है। अगर पानीपट्टी में प्रस्तावित बढ़ोतरी को मान्यता मिल जाती है तो आय का आंकड़ा 150 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसके चलते बांड के जरिये निधि उपलब्ध करने का फैसला किया गया है। पिंपरी चिंचवड़ मनपा को एए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त रहने से बांड जारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस काम के लिए नियुक्त कंसल्टेंट के जरिये बांड जारी करने की पूर्व तैयारी पूरी की जाएगी। बजट में इसका प्रावधान भी रखा गया है।
पुरानी संपत्तियों के करयोग्य मूल्य में ढाई फीसदी वृद्धि
जलापूर्ति योजना के लिए बॉन्ड जारी करने के अलावा मनपा के नए बजट में छिपी हुई करवृद्धि भी शामिल है। हालांकि इसे करवृद्धि मानने से मनपा आयुक्त ने इन्कार कर दिया है। उन्होंने इसे नई और पुरानी संपत्तियों के करयोग्य मूल्य में रहे भारी अंतर को दूर करने के लिए लायी जा रही सूसूत्रता करार दिया है। उन्होंने कहा कि 2007 के बाद से केवल नई संपत्तियों के करयोग्य मूल्य में वृद्धि की गई है। इसके चलते नई व पुरानी संपत्तियों के करयोग्य मूल्य में भारी अंतर है। जबकि मनपा सभी संपत्ति धारकों को एक समान नागरी सुविधा उपलब्ध कराती है। इस अंतर को दूर करने के लिए करयोग्य मूल्य निर्धारण में सूसूत्रता लायी जा रही है। करयोग्य मूल्य निर्धारण का अधिकार मनपा आयुक्त का है इस नाते एक अप्रैल से 2007 के पहले की सभी संपत्तियों के करयोग्य मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी दो से ढाई फीसदी रहेगी, इससे मनपा के संपत्ति कर से मिलनेवाली आय में 100 से 150 करोड़ रुपए की बढ़त मिलने की उम्मीद भी उन्होंने जताई।