मुंबई: मुंबई सहित कुछ जिलों के लिए साप्ताहिक टीकाकरण पंजीकरण योजना जल्द ही जारी की जाएगी, यह जानकारी राज्य सरकार ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में दी।
जनहित याचिका के माध्यम से यह दावा किया गया है कि ‘कोविन’ ऐप के माध्यम से टीकाकरण के लिए पंजीकरण करना कठिन और तनावपूर्ण है। इसलिए मुंबईकरों के लिए एक नई व्यवस्था की भी मांग की है। कोल्हापुर, नंदुरबार और गढ़चिरौली जैसे जिलों में मासिक या साप्ताहिक टीकाकरण पंजीकरण योजना लागू की गई है। हालांकि, मुंबई में यह योजना हर दिन के लिए लागू की गई है। इसके अलावा, पंजीकरण का समय निश्चित नहीं है। इसलिए याचिका में कहा गया कि टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराना बेहद मुश्किल है। मनपा ने एक स्टैंड लिया था कि यदि राज्य सरकार एक सप्ताह या एक महीने के लिए वैक्सीन प्रदान करती है, तो ‘कोविन’ एप से उतने ही दिनों के लिए टीकाकरण पंजीकरण की योजना बनाना संभव होगा।
न्यायमूर्ति एस. पी देशमुख और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उस समय राज्य सरकार की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया था। इसमें सरकार ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त योजना प्रकाशित की जाएगी। वहीं, सरकार ने कहा है कि टीकों की कमी के कारण सभी जिलों में योजना को तत्काल लागू करना संभव नहीं है।
राज्य सरकार ने भी माना है कि कोविन के माध्यम से टीकाकरण के पंजीकरण में कठिनाइयां आ रही हैं। इसने याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को लागू करने के लिए भी तत्परता दिखाई है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना का क्रियान्वयन टीकों की आपूर्ति पर निर्भर करता है। सरकार ने भी टीकाकरण पंजीकरण शुरू करने के लिए याचिकाकर्ताओं के सुझाव पर सहमति जताई है।