नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – मोदी सरकार सहकारी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए ‘स्टार्ट अप इंडिया’ मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस अभियान के तहत, सरकार एक युवा सहयोग योजना शुरू की है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में आयोजित हो रहे तीन दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व्यापार मेले में इस योजना का उद्घाटन किया। इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि और इससे जुड़े उत्पादों को व्यापक अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराना है।
3 करोड़ रुपये तक के ऋण रियायती दर पर उपलब्ध होंगे –
कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, उक्त योजना के लिए रियायती दरों पर लोन प्रदान करेगा। इस योजना के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और महत्वाकांक्षी जिलों की सहकारी समितियों को 80 और 20 के ऋण मिलेंगे।
इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत महिला सहकारी समितियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों और विकलांग व्यक्तियों को 100% सुविधा प्रदान की जाएगी। अन्य सहकारी समितियों को 70 और 30 के प्रमाण पर ऋण मिलेगा। योजना के तहत व्यवसाय करने के लिए एक से तीन करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। सरकार ने ‘युवा सहकार सहकारी उपक्रम सहायता और नवाचार योजना’ के लिए 100 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट निर्धारित किया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में क्रांति लाना है।
35 देशों के प्रतिनिधि मेले में लेंगे भाग –
35 देशों के प्रतिनिधि और संगठन अपने उत्पादों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले में लाएंगे। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजरायल, चीन, ब्राजील, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, फिजी, जर्मनी, ईरान, मलेशिया, मॉरीशस, रूस, स्पेन, श्रीलंका आदि शामिल हैं।
मेले का आयोजन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के नेतृत्व में नाफेड, आपेडा आईटीपीओ और अंतरराष्ट्रीय संगठन नेडाक के माध्यम से किया जा रहा है. वहीं कृषि, वाणिज्य और विदेश मंत्रालय भी इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएगा. बता दें कि तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, मेघालय और गोवा इस व्यापार मेले के भागीदार राज्य हैं. इफ्को, आईपीएल, अमूल, सीडीबी, यूपीएल, एफएओ, लिनक्स, नैफकब भी मेले का हिस्सा बनेंगे।