इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) के अनुसार, अगले पांच वर्षों में, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करेंगे, जो 2026 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देश के दर्जे से ग्रेजुएट होने के बाद बांग्लादेश के लिए व्यापार विशेषाधिकार सुरक्षित रखेगा।
द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अगले पांच वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंधों के केंद्र बिंदु के बारे में बताया है।
यह खबर ऐसी समय आई है, जब 26 मार्च को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा निर्धारित है। पिछले 15 महीनों में यह उनकी पहली विदेश यात्रा है।
ईआईयू ने कहा, हालांकि, किसी भी बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद नहीं है, हम मोदी की यात्रा को दोनों पड़ोसियों के बीच हाल ही में कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद जोशपूर्ण संबंधों की निरंतरता के एक महत्वपूर्ण शो के रूप में देखते हैं।
ईआईयू ने कहा कि सीईपीए एक पारंपरिक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते की तुलना में व्यापक होगा, जिसमें गैर-व्यापार बाधाओं, ई-कॉमर्स, सेवाओं के निवेश और सीमा पर व्यापार की सुविधा को संबोधित किया जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि तीस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे का समाधान, जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में राज्य प्रशासन के विरोध का सामना कर रहा है और इस राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव (27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल) पर निर्भर करेगा।
इसके साथ ही ईआईयू ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात की। ईआईयू ने उम्मीद जताई है कि राज्य में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच चुनावी मुकाबला करीबी रहेगा।
–आईएएनएस
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