मुंबईः पुणे समाचार
अल्पसंख्यक समाज की प्रदेश सरकार उपेक्षा कर रही है। एकनाथ खड़से ने सीधे सीधे ऐसा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता खड़से का अपनी ही सरकार से सीधा सवाल है कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार क्या कर रही है?
बजट में अनुदान माँगने के मुद्दे पर हुई चर्चा में शामिल होते हुए एकनाथ खडसे ने उक्त बात कही। उनका कहना है कि राज्य सरकार ओबीसी और अल्पसंख्यकों के प्रति पूरी तरह उदासीन है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन साल पहले अल्पसंख्यकों के लिए तकनीक निकेतन बनाना तय हुआ था। उसके लिए जगह भी दी गई। टेंडर बुलाये गये। लेकिन निधि न होने से बात आगे न बढ़ सकी। निधि के लिए मैं हर दरवाज़े पर गया। पर कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकार का अल्पसंख्यकों के प्रति इससे रवैया साफ दिखता है।
उन्होंने कहा कि जलयुक्त शिवार योजना का काम जिस जोर शोर से शुरू हुआ था उसका केवल 25 प्रतिशत काम ही अब तक हो सका है। योजनाओं के लिए निधि नहीं मिलती। हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है।
मराठवाड़ा में इससे जुड़े अपराध भी दर्ज हुए हैं। जलयुक्त शिवार के माध्यम से कितने गाँवों का अकाल हरा, कितना पैसा खर्च हुआ और जल संग्रह क्षमता कितनी विकसित हुई, सिंचाई में कितनी वृद्धि हुई, अकालग्रस्त इलाकों में जल स्तर कितना बढ़ा आदि जानकारी प्रकाश में आनी चाहिए। यह माँग भी खड़से ने की। कहा जा रहा है कि खड़से के सवाल सरकार को मुश्किलों में डाल सकते हैं।