ऐसे समय में जब तीनों नागरिक निकाय उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उत्तरी डीएमसी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) अपने वार्षिक बजट और नए प्रस्तावों पर बहस कर रहे हैं, आप ने उनके कई प्रस्तावों पर विरोध जताना शुरू कर दिया है।
राजधानी में भाजपा शासित तीन नागरिक एजेंसियों ने नगर पार्षदों के विकास कोष को 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये या उससे अधिक करने का प्रस्ताव रखा है।
इस प्रस्ताव का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाजपा ने पिछले 15 वर्षों से दिल्ली के नगर निगमों पर शासन किया और उन्हें आर्थिक रूप से करप्ट बना दिया है। दिल्ली के तीन नागरिक निकायों में से दो ऐसे हैं जहां वे कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान नहीं कर सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों और स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाया राशि प्रदान करने के लिए 1,095 करोड़ रुपये जारी करने के बाद, भाजपा शासित एमसीडी ने पार्षदों के फंड को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये और उससे अधिक करने का प्रस्ताव दिया है।
शुक्रवार को हुई हाउस मीटिंग में एसडीएमसी ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए नगर पार्षदों के विकास कोष को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया।
एसडीएमसी में सदन के नेता नरेंद्र चावला ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, हमने एमसीडी के प्रावधान के तहत यह प्रस्ताव पारित किया है। निकाय अधिकारियों के पास पार्षदों के विकास कोष को 2 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की शक्ति है। इसके अलावा, अगर हमने खर्च करने की योजना बनाई है तो साथ ही हमने राजस्व के नए स्रोतों का भी प्रस्ताव किया है।
–आईएएनएस
एकेके/एएनएम