मानव संसाधन और सीई मंत्री पी.के. सेकर बाबू के अनुसार, विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों को जल्द ही स्मार्ट क्लासरूम और अन्य आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इन संस्थानों के उन्नयन के लिए सरकार विशेष धन मुहैया कराएगी।
शेखर बाबू ने आईएएनएस को बताया, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन चाहते हैं कि एचआर एंड सीई के तहत शैक्षणिक संस्थानों को अपग्रेड किया जाए और उन्हें स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा प्रदान की जाए।
विभाग के तहत 44 स्कूल, 5 कॉलेज और एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हैं।
मंत्री ने यह भी कहा कि इन संस्थानों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा और विभाग ने इन संस्थानों के उन्नयन के लिए विशेष योजना तैयार की है।
इन संस्थानों में लगभग 33,000 छात्र पढ़ रहे हैं और विभाग को 13 अगस्त को सदन में पेश किए जाने वाले संशोधित राज्य बजट में कुछ अधिक आवंटन मिलने की संभावना है।
मंत्री के अनुसार विभाग इन संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव भी देगा।
उल्लेखनीय है कि डीएमके सरकार ने राज्य में मानव संसाधन एवं सीई विभाग के तहत खोई हुई मंदिर की जमीन को वापस पाने की रणनीति तैयार की है।
राज्य में लगभग 47,000 एकड़ मंदिर की भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकार ने मंदिर की भूमि में अवैध निवासियों की निकासी पर अदालती मामलों में जीत हासिल की है। सरकार ने मंदिर की जमीन पर कुछ अवैध निर्माणों को भी गिरा दिया है।
–आईएएनएस
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