महाराष्ट्र में एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने इसे एक बहुत ही गंभीर मामला करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र को संसद में उचित स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए।
मलिक ने आग्रह करते हुए कहा, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने कहा है कि उसका पेगासस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। केंद्र को किसी वरिष्ठ मंत्री के माध्यम से संसद में एक उचित बयान देना चाहिए कि सरकार का एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर केंद्र का दावा वास्तव में सच है, तो यह और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि यह देश और उसके शीर्ष संस्थानों और व्यक्तियों पर कुछ विदेशी शक्तियों की जासूसी कर सकता है।
मलिक ने पूछा, कई विपक्षी नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, भारत के चुनाव आयोग, वकीलों, पत्रकारों, उद्योगपतियों के फोन टैप किए गए हैं, लेकिन एमओडी का दावा है कि इसका पेगासस से कोई संबंध नहीं है। फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
इसे देखते हुए, राकांपा नेता ने कहा कि केंद्र के लिए यह जरूरी है कि वह सच्चाई का खुलासा करने के लिए तुरंत जांच का आदेश दे, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बयान की मांग की थी।
मलिक की टिप्पणी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा राज्यसभा को सूचित करने के एक दिन बाद आई है कि एमओडी का इजराइल के एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ कोई लेना-देना नहीं है।
–आईएएनएस
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