दोनों राज्य सरकारों ने कृष्णा नदी बेसिन और भीमा नदी के बेहतर जल प्रबंधन के लिए डेटा-शेयरिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है।
कर्नाटक सिंचाई विभाग के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि अभी कुछ और अड़चनें हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। एक सूत्र ने कहा, हालांकि हम अपने समकक्षों के साथ नियमित रूप से संपर्क में हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें दोनों राज्यों से राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।
सिंचाई विभाग के एक अन्य सूत्र ने कहा कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच चल रहे जल विवाद को लेकर चिंतित है, जिसे 2014 में अविभाजित आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था।
सूत्र ने कहा, तब से अन्य राज्यों की आवश्यकता है जो कृष्णा नदी को साझा करते हैं और इन दो राज्यों के साथ संघर्ष करते हैं जो अधिक हिस्सेदारी की तलाश में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, सीएम बोम्मई अनौपचारिक रूप से महाराष्ट्र के नेताओं से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने अनिर्धारित सौहार्दपूर्ण बैठक के बाद एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने राज्यों के बीच जल विवाद से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
बयान में बोम्मई के हवाले से कहा गया, हमारा उद्देश्य हर संभव विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना है। इस दिशा में हमने चर्चा की।
पवार ने एक ट्वीट कर कहा, बेंगलुरू की अपनी यात्रा पर, मुझे कर्नाटक के सीएम बोम्मई का फोन आया, जिन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। उनकी स्थिति के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, मैंने जाने का फैसला किया और शिष्टाचार भेंट की।
–आईएएनएस
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