चेन्नई, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। दविड़ मुनेत्र कड़गम(डीएमके) अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शनिवार को यहां स्थित बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की।
यहां जारी एक बयान में, स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का गठन करना चाहिए, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार मौजूदा संगठनों को बंद कर रही है या बेच रही है।
उन्होंने कहा कि अपीलीय बोर्ड न्यायालयों पर भार कम करते हैं और शीघ्र न्याय भी प्रदान करते हैं।
आईपीएबी कॉर्पोरेट्स के बीच बौद्धिक संपदा विवादों और भौगोलिक संकेत पर निर्णय लेने के लिए भी काम करता है।
स्टालिन के अनुसार, भाजपा सरकार का निर्णय तमिलनाडु के लिए अन्याय है।
–आईएएनएस
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